Indian Railways Re-employeed Ex-Servicemens are fighting for Re-Fixation of their Pay as per 6th CPC rules i.e. DOPT OM NO. 3/19/2009-Estt.(Pay. II) dated 5th April, 2010 which is followed by the Andhra Postal Circle, EPFO and Income tax Department for fixation. This blog provide all the related information and updates with the present status.
Thursday, 11 June 2015
Saturday, 6 June 2015
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रही है कि न्याय को हमेंशा के लिए दबाया नहीं जा सकता
सभी पाठकोँ को - मेरा कोटि-कोटि प्रणाम,
मैं ०३ जजमेंट अपलोड कर रहा हूँ, कृपया इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़े - भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रही है कि न्याय को हमेंशा के लिए दबाया नहीं जा सकता :-
१. चंडीगढ़ कैट का जजमेन्ट में हमारी जीत हुई है न्यायालय नें न्याय ही किया है, हम अपनी माँग सही तरह से नहीं रख सके - हार कर भी हम जीते हुए हैँ ,
२. ध्यान रहे -- जिस तरह न्ययालय द्वारा - बेनिफिट ऑफ़ डाउट का फ़ायदा हमेंशा आरोपी को दिया जाता है,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ठीक उसी तरह कर्मचारियों एवं प्रशासन के बीच किसी भी नियम के पत्रांक जैसेकि ओ ऍम दिनाँक ०५ अप्रैल २०१०, को पूरा पढ़ना होगा एवं जिस नियम के लागू करनें से कर्मचारी का ज्यादा फ़ायदा होता है उसे लागू किया जाएगा ।
मैं आप सभी अनुरोध करता हूँ एकजुट होकर डाक्यूमेंट एवंम विचार बाँटते हुऐ आगे बढ़े हम होंगे कामयाब धन्यवाद ,
WR Mumbai opinion on Re-Fixation of pay as O.M. 05.04.2010
Circular-179
Judgement MMP SINHA CASE CWJS 10757 of 2010 PATNA HC dt 18 May 2015
SC Judgement
Circular 527
Central Administrative Tribunal Chandigar
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